तालाबों के वास्तविक स्वरूप की वीडियोग्राफी सहित पेश हो यूपी प्रेंसिपल सैकेट्री रेवेन्यू .....हाईकोर्ट

 (आशीष अवस्थी)

उत्तर प्रदेश के लगभग ढाई लाख तालाबों पर कब्जा!

सुप्रीमकोर्ट के आदेशों का अनुपालन न होने से खफा हाईकोर्ट !

 पर्यावरण चिंतक दिनेश सचान द्वारा दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट का कड़ा रुख !

प्रेंसिपल सैकेट्री रेवेन्यू सहित समस्त उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारियों को जारी किया कड़ा आदेश,

तालाबों का वास्तविक स्वरूप का मय वीडियोग्राफी सहित 18 अक्टूबर को हाईकोर्ट के समक्ष पेश करने का जारी किया आदेश !

देश भर में सन 1947 के दौरान देश में लगभग 49 लाख तालाब थे जिनमें अब अत्यधिक कमी आ चुकी है इसी तरह उत्तर प्रदेश के लगभग ढाई लाख तालाबो को एन केन प्रकारेण नष्ट किया जा चुका है जिसकी वजह से भू-गर्भ जल संकट अत्याधिक गहरा चुका है आने वाले समय में यदि ऐसी ही लापरवाही रही तो जल संकट गृहयुद्ध का रूप ले सकता है जिससे चिंतित सर्वोच्च न्यायालय तालाबों को उनके वास्तविक स्वरूप में लाने के लिये सरकारों को आदेश जारी कर चुका है परंतु शायद अर्थ लाभ के मद में मदहोश सरकारों सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने आने वाले भयानक ख़तरे से आंखे मोड़ रखी हैं ।

उत्तर प्रदेश के लगभग ढाई लाख तालाबों को अवैध विकास के नाम पर कंक्रीट के ढेरों में तब्दील किया जा चुका है जिन तालाबों से भू-गर्भ जल संतुलन बना रहना चाहिये था वह सभी प्रशासनिक उपेक्षा एवं व्यक्तिगत आर्थिक लाभ की बलि चढ़ चुके हैं ।

उत्तर प्रदेश का शहरी क्षेत्र जो कि प्राधिकरण सीमा अंतर्गत आता है उक्त क्षेत्रों में तालाबों का रख रखाव प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में आता है परंतु प्राधिकरण के अधिकारियों ने तालाबों की बलि चढ़ाकर अपना एवं अपने सहयोगियों का खूब विकास किया जिसका परिणाम आज शहरी क्षेत्र में बसने वाली भोली - भाली जनता और उसकी आने वाली पीढियों को बून्द-बून्द जल का मोहताज होकर भुगतना पड़ेगा ।

कानपुर महानगर के लगभग 350 तालाबों को कानपुर विकास प्राधिकरण,ज़िला प्रशासन की सह पर भू-लोभी निगल चुके हैं वर्तमान समय में तालाबों के स्थान पर सरकारी एवं गैर सरकारी कंक्रीट भवन निर्मित हो चुके हैं सबसे खास बात तो यह है कि बहुतेरे तालाबों को कानपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी आवासीय योजनाओं में तब्दील कर पर्यावरण के साथ बड़ा छल किया है ।

भयानक जलसंकट के खतरे से आशांकित हाईकोर्ट ने प्रिंसिपल सैकेट्री रेवेन्यू उत्तर प्रदेश को कानपुर ज़िला अधिकारी,कानपुर देहात ज़िला अधिकारी सहित उत्तर प्रदेश के समस्त ज़िला अधिकारियों के माध्यम से  तालाबों के वर्तमान वास्तविक स्वरूप की वीडियोग्राफी कराकर दिनांक 18 अक्टूबर को पर्सनल तलब किया है ।