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"नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी की भी सुन लो बकायेदारों"


:- रेलवे,केस्को,KDA जैसे विभाग हैं नगर निगम के बकायेदार,

:- नगर निगम की सेवायें तो ले ली लेकिन भुगतान नही किया,

:- आर्थिक तंगी से जनहित कार्यों में आ रही रुकावट,

:- उत्तर प्रदेश शासन से नगर आयुक्त ने बकाया चुकता कराने की लगाई गुहार ।


आर्थिक तंगी से जूझ रहा कानपुर नगर निगम अब केंद्र व राज्य सरकार के सामने तंगी को दूर करने की फरियाद कर रहा है। नगर निगम ने शासन से अपने लगभग 270 करोड़ रुपये मांगे है।  आप को बता दे कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ सार्वजनिक उपक्रम संस्थानों पर नगर निगम का करोड़ों रुपया बकाया है। लॉक डाउन के चलते राजस्व संग्रह कम होने से नगर निगम को अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मियों को वेतन पेंशन देने में मुश्किल हो रही है। बकाया सूची में राज्य सरकार के 21 विभाग,  केंद्र सरकार के 6 सार्वजनिक उपक्रम और 5 विभागों के नाम शामिल है इसमें भारतीय रेलवे सबसे बड़ा बकायेदार है इसके साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड सबसे बड़ा बकायेदार है तो वहीं दूसरा बकायेदार इंडियन बॉटलिंग प्लांट है। जबकि राज्य सरकार के 60 विभागों जैसे केस्को, वस्त्र भवन, कानपुर विकास प्राधिकरण, पावर हाउस और लेबर ऑफिस शामिल है।
इन विभागों से भुगतान करने के लिए नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी ने प्रमुख सचिव नगर विकास दीपक कुमार को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने बकाया राशि को शासन स्तर पर ही काट कर नगर निगम को सौंपने की बात कही है साथ ही वह लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सरकारी प्रतिनिधियों और सरकार से चर्चा भी कर रहे हैं।

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